पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार करे तो क्या करें? जानिए गिरफ्तारी के नियम और नागरिकों के अधिकार

लोकवाणी न्यूज डेस्क :- भारत में पुलिस को कुछ परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार करने का कानूनी अधिकार है। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा से बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन पुलिस अगर आपको गिरफ्तार कर रही है तो गिरफ्तारी के लिए कानून में निर्धारित परिस्थितियों और प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है।

वर्तमान आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita – BNSS) है। BNSS की धारा 35 में उन परिस्थितियों का प्रावधान है जिनमें पुलिस बिना Magistrate के आदेश और बिना वारंट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है।

इसलिए यदि किसी व्यक्ति को पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार करती है, तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि गिरफ्तारी किस मामले में और किस कानूनी आधार पर की गई है।

बिना वारंट गिरफ्तारी का क्या मतलब है?

किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जो वारंट जारी होता है वह अदालत द्वारा जारी किया गया कानूनी आदेश होता है जिसके आधार पर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन कानून कुछ परिस्थितियों में पुलिस को बिना पहले से वारंट लिए गिरफ्तारी करने की अनुमति देता है।

BNSS की धारा 35 के अनुसार कुछ परिस्थितियों में पुलिस अधिकारी बिना Magistrate के आदेश और बिना वारंट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में कोई cognizable offence करता है, तो कानून में बिना वारंट गिरफ्तारी का प्रावधान है।

इसके अलावा कुछ मामलों में पुलिस को किसी व्यक्ति के खिलाफ reasonable complaint, credible information या reasonable suspicion प्राप्त होने पर भी गिरफ्तारी की शक्ति मिलती है, लेकिन कानून में निर्धारित अतिरिक्त शर्तों का पालन करना आवश्यक है।

क्या पुलिस किसी को भी बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है?

नहीं, पुलिस बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती । 

हर व्यक्ति को यह समझना बहुत जरूरी है कि “बिना वारंट गिरफ्तारी की शक्ति” और “किसी को भी बिना कारण गिरफ्तार करने की शक्ति” एक ही बात नहीं है।

BNSS की धारा 35 में गिरफ्तारी के लिए परिस्थितियां और शर्तें निर्धारित हैं। खासकर ऐसे मामलों में जहां अपराध की सजा सात वर्ष तक हो सकती है, पुलिस को कानून में बताई गई आवश्यकताओं का पालन करना होता है।

जनवरी 2026 में Supreme Court ने भी BNSS की धारा 35(1)(b) की व्याख्या करते हुए कहा कि गिरफ्तारी की शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए धारा में दी गई शर्तों का सावधानीपूर्वक पालन होना चाहिए। Court ने स्पष्ट किया कि केवल शिकायत, सूचना या संदेह का होना अपने आप में पर्याप्त नहीं है; संबंधित वैधानिक आवश्यकताओं को भी पूरा करना होता है।

धारा 35(1)(b) क्या है ?

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 35(1)(b) उन मामलों में पुलिस को बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति देती है जहाँ अपराध की अधिकतम सजा 7 वर्ष या उससे कम है। पुराने कानून यानी दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 41(1)(b) को अब BNSS की इस धारा से बदल दिया गया है।

मुख्य शर्तें और नियम

उचित संदेह या शिकायत: अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गरफ़्तार करने जाती है तो पुलिस के पास यह विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि उस व्यक्ति ने 7 साल तक की सजा वाला कोई संज्ञेय (cognizable) अपराध किया है। 
गिरफ्तारी की आवश्यकता: पुलिस केवल तभी गिरफ्तार कर सकती है जब उसे लगे कि यह जरूरी है—जैसे आगे कोई अपराध रोकने के लिए, सही जांच के लिए, साक्ष्य (सबूत) से छेड़छाड़ रोकने के लिए, गवाहों को धमकाने से रोकने के लिए, या अदालत में पेशी सुनिश्चित करने के लिए।
लिखित कारण: पुलिस अधिकारी अगर आपको गिरफ्तार करने आती तो गिरफ्तारी करते समय अपने कारण लिखित रूप में दर्ज करने होंगे। यदि गिरफ्तारी जरूरी नहीं है, तो भी उसका लिखित कारण देना होता है। 
नोटिस जारी करना: 7 वर्ष से कम सजा वाले मामलों में गिरफ्तारी की बजाय पुलिस आमतौर पर धारा 35(3) के तहत व्यक्ति को जांच में सहयोग करने के लिए नोटिस देती है।

गिरफ्तारी से पहले पुलिस को क्या देखना होता है?

धारा 35 के तहत कुछ मामलों में पुलिस को यह देखना होता है कि उसके पास व्यक्ति के अपराध में शामिल होने के बारे में कानून के अनुसार आधार है और गिरफ्तारी वास्तव में आवश्यक परिस्थितियों में की जा रही है।

Supreme Court ने जनवरी 2026 के अपने निर्णय में धारा 35(1)(b)(i) और 35(1)(b)(ii) को साथ पढ़ने की आवश्यकता बताई। Court के अनुसार पुलिस अधिकारी के पास “reason to believe” होना और धारा में निर्धारित गिरफ्तारी की आवश्यकता से संबंधित शर्तों में से लागू शर्त का पूरा होना महत्वपूर्ण है।

इसलिए किसी article में यह लिखना सही नहीं होगा कि:

“सिर्फ शिकायत मिलने पर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है।”

कानून में इसके लिए अतिरिक्त आवश्यकताएं भी हैं।

अगर पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार करने आए तो व्यक्ति क्या करे?

ऐसी स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि व्यक्ति घबराए नहीं और पुलिस के साथ शारीरिक रूप से संघर्ष न करे।

व्यक्ति शांतिपूर्वक यह पूछ सकता है कि:

• उसे किस मामले में गिरफ्तार किया जा रहा है?
• किस अपराध के संबंध में कार्रवाई की जा रही है?
• संबंधित पुलिस अधिकारी का नाम और पद क्या है?
• गिरफ्तारी का आधार क्या है?
• उसे किस पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है?

व्यक्ति को गिरफ्तारी का विरोध करते हुए हिंसा या पुलिस से हाथापाई नहीं करनी चाहिए। कानूनी विवाद होने पर बाद में न्यायिक और कानूनी उपाय उपलब्ध हो सकते हैं।

गिरफ्तारी के कारण की जानकारी क्यों महत्वपूर्ण है?

गिरफ्तार व्यक्ति के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि उसके खिलाफ किस आधार पर कार्रवाई की जा रही है। इससे वह अपने वकील से उचित कानूनी सलाह ले सकता है और न्यायिक प्रक्रिया में अपना पक्ष रख सकता है।

गिरफ्तारी से जुड़े मामलों में केवल यह मान लेना उचित नहीं है कि “पुलिस लेकर गई है इसलिए गिरफ्तारी हमेशा सही है” या इसके विपरीत “वारंट नहीं है इसलिए गिरफ्तारी हमेशा गैरकानूनी है।”

कानून में दोनों परिस्थितियों के बीच अंतर है।

गिरफ्तार व्यक्ति को कहां ले जाया जाता है?

BNSS की धारा 57 के अनुसार बिना वारंट गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति को अनावश्यक देरी के बिना संबंधित Magistrate या पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के सामने ले जाने या भेजने की प्रक्रिया का पालन करता है।

इसके अलावा BNSS की धारा 58 में बिना वारंट गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक हिरासत में रखने के संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधान है, हालांकि इसमें कानून द्वारा निर्धारित न्यायिक प्रक्रिया और अपवादों को समझना आवश्यक है।

इसका सामान्य अर्थ यह है कि पुलिस किसी व्यक्ति को अनिश्चित समय तक केवल अपनी हिरासत में रखकर मामला समाप्त नहीं कर सकती। आगे की हिरासत के लिए कानून में निर्धारित न्यायिक प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है।

गिरफ्तार व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी

BNSS की धारा 56 के अनुसार जिस व्यक्ति की custody में आरोपी है, उस व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करना संबंधित custody में रखने वाले व्यक्ति का कर्तव्य है।

इसका अर्थ है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति के साथ सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित आवश्यक सावधानियां बरती जानी चाहिए।

क्या गिरफ्तारी के बाद तुरंत जमानत मिल सकती है?

यह अपराध की प्रकृति पर निर्भर करता है।

हर गिरफ्तारी में तुरंत जमानत मिलना जरूरी नहीं है और हर मामले में जमानत से इनकार भी नहीं होता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आरोप किस अपराध का है, वह bailable है या non-bailable, मामले की परिस्थितियां क्या हैं और संबंधित न्यायालय के सामने क्या स्थिति है।

इसलिए किसी व्यक्ति की वास्तविक गिरफ्तारी होने पर केवल सामान्य इंटरनेट जानकारी के आधार पर निर्णय लेने के बजाय वकील से सलाह लेना उचित है।

अगर पुलिस गिरफ्तारी के नियमों का पालन न करे तो क्या किया जा सकता है?

यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी गिरफ्तारी कानून के अनुसार नहीं हुई है, तो वह न्यायिक उपायों का सहारा ले सकता है।

मामले की परिस्थितियों के अनुसार संबंधित Magistrate, Sessions Court या High Court के समक्ष कानूनी उपाय उपलब्ध हो सकते हैं। गंभीर परिस्थितियों में संवैधानिक उपचार भी उपलब्ध हो सकते हैं।

Supreme Court की आधिकारिक जानकारी के अनुसार Article 32 के तहत Fundamental Rights के enforcement के लिए Supreme Court में writ jurisdiction उपलब्ध है और High Courts को भी Article 226 के तहत writ जारी करने की शक्ति प्राप्त है।

किसी विशेष मामले में कौन-सा उपाय अपनाया जाना चाहिए, यह मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है।

क्या व्यक्ति वकील की मदद ले सकता है?

गिरफ्तारी की स्थिति में कानूनी सलाह लेना अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। खासकर जब व्यक्ति को यह स्पष्ट न हो कि उसके खिलाफ कौन-सा आरोप लगाया गया है या पुलिस किस प्रावधान के तहत कार्रवाई कर रही है।

यदि किसी व्यक्ति के पास निजी वकील की सुविधा नहीं है, तो पात्र व्यक्ति legal aid की सुविधा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है।

Supreme Court की वेबसाइट पर legal aid से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध है।

महिलाओं और अन्य संवेदनशील मामलों में क्या ध्यान रखें?

गिरफ्तारी के मामलों में व्यक्ति की उम्र, लिंग, स्वास्थ्य, अपराध की प्रकृति और अन्य परिस्थितियां महत्वपूर्ण हो सकती हैं। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों या स्वास्थ्य संबंधी विशेष परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के मामले में लागू विशेष कानूनी प्रावधानों को अलग से देखना आवश्यक हो सकता है।

इसलिए किसी एक सामान्य नियम को हर गिरफ्तारी पर लागू करना उचित नहीं है।

अगर पुलिस कहे कि “वारंट नहीं चाहिए”, तो क्या करें?

यह वाक्य अपने आप में न तो गिरफ्तारी को सही साबित करता है और न गलत।

सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि पुलिस किस कानूनी प्रावधान के तहत गिरफ्तारी कर रही है।

यदि मामला BNSS की धारा 35 के अंतर्गत बिना वारंट गिरफ्तारी की किसी परिस्थिति में आता है, तो वारंट का न होना अपने आप में गिरफ्तारी को अवैध नहीं बनाता। दूसरी तरफ यदि धारा 35 या किसी अन्य लागू कानून की आवश्यक शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो गिरफ्तारी की वैधता का सवाल उठ सकता है।

इसी कारण किसी भी मामले में पूरे facts और लागू कानून को देखना जरूरी है।

क्या करें और क्या न करें?

क्या करें

पुलिस अधिकारी से गिरफ्तारी का कारण पूछें।

मामले और पुलिस स्टेशन की जानकारी नोट करें।

संभव हो तो परिवार के किसी सदस्य या विश्वसनीय व्यक्ति को सूचना दें।

जल्द से जल्द वकील से कानूनी सलाह लें।

गिरफ्तारी और हिरासत से संबंधित उपलब्ध दस्तावेजों को सुरक्षित रखें।

यदि पुलिस कार्रवाई पर आपत्ति है तो न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से चुनौती देने पर कानूनी सलाह लें।

क्या न करें

पुलिस के साथ शारीरिक झगड़ा न करें।

गिरफ्तारी से बचने के लिए हिंसा न करें।

बिना समझे किसी document पर हस्ताक्षर न करें; आवश्यकता हो तो पहले कानूनी सलाह लें।

सोशल मीडिया पर अधूरी जानकारी के आधार पर गंभीर आरोप न लगाएं।

केवल पुराने IPC या CrPC के section देखकर वर्तमान कानून के बारे में निष्कर्ष न निकालें।

सबसे जरूरी बात

बिना वारंट गिरफ्तारी का मतलब यह नहीं है कि पुलिस को असीमित अधिकार मिल गए हैं। BNSS की धारा 35 में पुलिस की बिना वारंट गिरफ्तारी की शक्ति और उससे संबंधित परिस्थितियां निर्धारित हैं। गिरफ्तारी के बाद भी BNSS में प्रक्रिया, सुरक्षा और न्यायिक निगरानी से जुड़े प्रावधान हैं।

जनवरी 2026 के Supreme Court के निर्णय से यह भी स्पष्ट होता है कि धारा 35(1)(b) के तहत गिरफ्तारी करते समय कानून में निर्धारित शर्तों का पालन गंभीरता से किया जाना चाहिए।

इसलिए यदि किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार किया जाता है, तो केवल “वारंट नहीं था” देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि गिरफ्तारी कानूनी थी या गैरकानूनी। सही स्थिति जानने के लिए गिरफ्तारी का कारण, आरोपित अपराध, लागू धारा, पुलिस द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और मामले के अन्य तथ्यों को देखना जरूरी है।

आधिकारिक स्रोत

India Code: Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 — विशेष रूप से धारा 35, 55 से 62।

Supreme Court of India: न्यायालय के वर्तमान और पुराने निर्णयों के लिए आधिकारिक वेबसाइट।

यह लेख सामान्य कानूनी जानकारी के उद्देश्य से है। किसी व्यक्ति की वास्तविक गिरफ्तारी या आपराधिक मामले में कार्रवाई करने से पहले योग्य अधिवक्ता से मामले के विशिष्ट तथ्यों के आधार पर सलाह लेना उचित है।