क्या है Special Campaign 6.0?
केंद्र सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) की ओर से हर वर्ष सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता और लंबित मामलों के निस्तारण को लेकर विशेष अभियान चलाया जाता है। जिसके अंतर्गत यह Special Campaign 6.0 इसी श्रृंखला का छठा अभियान है।
सरकार की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक इस अभियान को केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, उनसे जुड़े और अधीनस्थ कार्यालयों तथा सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित कई कार्यालयों में लागू किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य केवल कार्यालयों की सफाई करना नहीं है, बल्कि पुराने लंबित मामलों, रिकॉर्ड और अनुपयोगी सामग्री की समीक्षा तथा उचित निस्तारण को भी इसके दायरे में रखा गया है।
कब से कब तक चलेगा अभियान?
Special Campaign 6.0 के लिए दो अलग-अलग चरण निर्धारित किए गए हैं।
तैयारी चरण: 16 सितंबर से 30 सितंबर 2026
मुख्य क्रियान्वयन चरण: 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026
यानी वर्तमान में सरकारी विभाग तैयारी चरण में हैं और 2 अक्टूबर से अभियान का मुख्य चरण शुरू होना निर्धारित है। इस दौरान विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को अपने-अपने कार्यालयों में चिन्हित गतिविधियों को आगे बढ़ाना होगा।
किन कामों पर रहेगा मुख्य ध्यान?
सरकारी जानकारी के अनुसार Special Campaign 6.0 में स्वच्छता के साथ-साथ लंबित मामलों को कम करने और कार्यालयों में उपलब्ध संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर ध्यान दिया जाएगा। अभियान में विशेष रूप से ई-वेस्ट के संग्रह, पृथक्करण और निस्तारण पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा कार्यालयों में अनुपयोगी सामान और स्क्रैप की पहचान कर उसके उचित निस्तारण की प्रक्रिया को भी अभियान का हिस्सा बनाया गया है। तैयारी चरण के दौरान मंत्रालय और विभाग लंबित मामलों की पहचान, अभियान स्थलों का चयन, रिकॉर्ड की समीक्षा, स्थान प्रबंधन की योजना और चिन्हित स्क्रैप के निस्तारण जैसी गतिविधियां करेंगे।
सरकारी दफ्तरों में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं?
अभियान के दौरान सरकारी कार्यालयों में पुराने रिकॉर्ड, अनुपयोगी सामग्री और लंबित मामलों की समीक्षा की जा सकती है। कार्यालयों में उपलब्ध स्थान का बेहतर उपयोग करने तथा अनावश्यक सामान को हटाने पर भी ध्यान दिया जाएगा।
सरकार का लक्ष्य विभिन्न विभागों में पहले से चल रहे स्वच्छता अभियानों की अच्छी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाना भी है। अभियान के दौरान किए गए कार्यों और उपलब्धियों की निगरानी तथा रिपोर्टिंग की व्यवस्था भी रखी गई है।
पिछले अभियानों में क्या हुआ?
केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2021 से 2025 तक चलाए गए पांच विशेष अभियानों और जुलाई 2026 तक की मासिक सचिवालय सुधार निगरानी के दौरान 24.20 लाख से अधिक स्थानों को कवर किया गया। इसी अवधि में 180.48 लाख से अधिक फाइलों को निस्तारित या बंद किया गया और स्क्रैप निस्तारण से 5,102.91 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ। ये आंकड़े सरकार द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी पर आधारित हैं।
Special Campaign 5 के दौरान भी करीब 11.6 लाख स्थानों को कवर किए जाने, लगभग 29.52 लाख फाइलों के निस्तारण और करीब 833.92 करोड़ रुपये के स्क्रैप निस्तारण राजस्व की जानकारी सरकार ने दी थी।
आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है?
Special Campaign 6.0 मुख्य रूप से सरकारी कार्यालयों और विभागों से संबंधित अभियान है, लेकिन इसका असर सरकारी सेवाओं की कार्यप्रणाली पर पड़ सकता है। लंबित मामलों की समीक्षा, रिकॉर्ड का बेहतर प्रबंधन और कार्यालयों में साफ-सफाई तथा जगह के बेहतर इस्तेमाल से नागरिकों को सरकारी कार्यालयों में सेवाएं लेने के दौरान बेहतर व्यवस्था मिलने का उद्देश्य रखा गया है।
हालांकि किसी नागरिक को मिलने वाली विशेष सेवा या किसी लंबित मामले के निस्तारण की समयसीमा केवल इस अभियान के आधार पर तय नहीं मानी जानी चाहिए। संबंधित विभाग की आधिकारिक सूचना ही अंतिम आधार होगी।
कब से शुरू होगा मुख्य अभियान?
सरकारी घोषणा के अनुसार Special Campaign 6.0 का मुख्य चरण 2 अक्टूबर 2026 से शुरू होकर 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। इससे पहले 16 सितंबर से 30 सितंबर तक तैयारी चरण निर्धारित है। इसलिए अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों में गतिविधियों की शुरुआत और उनका कार्यक्रम अलग हो सकता है।
सलाह:-
भविष्य में होने वाले किसी भी सरकारी अभियान, परीक्षा, भर्ती, योजना या कार्यक्रम की खबर पढ़ते समय केवल सोशल मीडिया पोस्ट या वायरल संदेश पर भरोसा न करें। तारीख, समय, पात्रता और नियमों की पुष्टि संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या सरकारी प्रेस रिलीज से करना जरूरी है।
Special Campaign 6.0 के संबंध में उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर मुख्य अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित है। यदि सरकार या संबंधित विभाग बाद में कार्यक्रम, दिशा-निर्देश या तारीखों में कोई बदलाव करता है, तो नई आधिकारिक सूचना को ही मान्य माना जाना चाहिए।
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